Türkiye’de mernis projesi ile vatandaşlar e-devlet ile bir çok kurumdan alınacak belgeleri borkodlu olarak çıkış alıp ilgili kurumlara sunuyor. Bu sayede nufus aile tablosu, ikametgah belgesi, savcılık belgesi, SGK dökümü, mahkeme durumları, maaşları, emekli maaşları öğrenebiliyor. Ancak bir çok kurum halen savcılıktan alınacak belge istiyor. Nufus müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi istiyor. Bunları çoğaltmak mümkün. Tüm kurumlar sistemlere ulaşabildiği halde evrak alıp dosyaya koymayı çok seviyorlar. Son olarak e-devlette bankalardaki bilgilere de ulaşılabilinecek. Adelet bakanlığının e-tebliğat sistemi ile devletin kasasında 260 milyon lira kalmış,Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 20 milyon 621 bin 253 tebligat elektronik ortamda gönderilerek 700 bin ton kağıt ve 260 milyon lira tasarruf sağlandı.Bilindiği gibi 1 Ocak 2019’dan bu yana tebligat çıkarmaya yetkili merciler, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren elektronik tebligat uygulamasına geçilmişti. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörülmüştü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlanıyordu.Adalet Bakanlığı verilerine göre vatandaşlara gönderilen tebligat sayısı bugüne kadar 10 milyon 683 bin 166, tüzel kişilere gönderilen tebligat sayısı 7 milyon 245 bin 845, kamu kurumlarına gönderilen tebligat sayısı ise 2 milyon 432 bin 318 oldu. Elektronik tebligat uygulamasında günlük ortalama 50 bin 791 tebligat, aylık ortalama 1 milyon 586 bin 250 tebligat gönderiliyor.Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor.