Dikkat ederseniz ülke olarak çok hızlı ve yoğun bir özet çıkarıyoruz sanki. Çok sıkı ve çok sıkışmış bir sınav dönemini yaşıyoruz vesselam.
Kırk elli yıllık terör yapılanmaları, terörle mücadele, yine kırk yıldır devlette yapılanmış FETÖ mücadelesi, elli yıllık AB üyeliği, Başkanlık sistemi tartışmaları derken sanki elli yıllık hatta yüz yıllık problemler özetleniyor, problemlerin arkasındaki güçler ve devletler artık bir faraziyet olmaktan çıkıyor, tam olarak netleşiyor, bu büyük problemler karşısında ülke olarak şimdiye kadar bir türlü sağlayamadığımız milli mütabakat ülke bekaası için sanki sağlanıyor, saflar netleşiyor, terörden fiili darbeye, fiili darbeden ekonomik darbeye uzanan saldırı çeşitliliğine karşı yeni bir kurtuluş mücadelesi yaşanan bu günlerde her şey yeniden özetleniyor, her şey yeniden şekilleniyor sanki.
AP kararının alınmasına gelen süreçte Cumhurbaşkanı’ nın ve Ak Parti’ nin AB eleştirilerine karşı ilginç olan başka bir şey yıllarca AB karşıtı, kapitalizm karşıtı olduğunu söyleyenler bile neredeyse AB yanlısı ve kapitalist oldular. Sosyal medyaya bakıyorsunuz eylemci,solcu,kapitalizme karşı profiller ne hikmetse AB yanlısı mesajlar veriyorlar. Vurgulamak istediğim aslında kendi içlerindeki tutarsızlıkları . Ayrıca kendi yorumum alınan karar bence gayet sinsi, aba altından sopa göstermek gibi , pazarlık güçlerini kontrol ve kullanma amaçlı gibi geliyor bana. Yoksa ‘ Geçici süreyle dondurma... neden? Neden doğrudan red değil, olmaz değil. ‘ Hıı bak uslu dur! Dediklerimizi yaparsan senle anlaşabiliriz. ‘ yorumu taşıyor hiç şüphesiz. Fakat bu kararı alan AP bizi her gün yiyip bitirmeye çalışan terör, sınır güvenliğimiz, FETÖ’yle mücadele gibi meselelerde bizi tamamen karşısına alan tavrını hiç sorgulama gereği duymuyor nedense.
İç ve dış saldırıların bu kadar yoğun olduğu bu günlerde tıkanan sistemin önünü açabilmek adına iki partinin bir anayasa değişikliği üzerinde uzlaşmaları büyük anlam taşıyor. Yalnız bu konu siyasiler tarafından geniş kapsamlı düşünülmeli ülkemiz ve insanımız için atılacak her adımda parti ayrımı yapmadan herkesin rahatlıkla kabullenebileceği kriterler üzerinden tüm topluma yayılabilecek bir uzlaşmanın zemini aranmalıdır diye düşünüyorum. Bu ülke hepimizin...Herkesin kendini eşit yurttaş sayacağı bir zeminde şahsiyetimizi muhafaza ederek Avrupa ve tüm Dünya’ ya karşı haklılıklarımızı ve insani duruşumuzu daha iyi anlatacak ve ikna edebilecek bir özet çıkarma, ders alma ve akabinde yenilenme sürecinde atacağımız adımları çok dikkatli ve hassas atmalıyız. Unutmayalım ki ülkemiz ve ülkemize güvenen tüm mazlumlar adına sorumluluğumuz sandığımızdan çok büyüktür...