Son 10 belki de 15 yıldan beri lise ve üniversite yerleştirme sınavlarında Şanlıurfamız ortalama olarak 70. sırada bulunmaktadır. Bir dönem her köşe başına açılan gerek yerel dershaneler gerekse zincir dershaneler eğitimdeki yetersizliğimize çare olmamıştır. Şanlıurfa’nın hızlı bir biçimde artan nüfus oranına paralel olarak merkezi hükümet yeni okullar yaptırmış, derslik sayısı artmıştır. Ancak ilimize ilave yük olarak gelen onbinlerce Suriyeli çocuğun okullara kaydedilmesi bütün hesapları bozmuş terazinin şirazesi kaymıştır.
Suriyeliler için sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi Milli Eğitim alanında da lüzum olan alt yapı hazırlanmadan eğitim öğretime geçilmesi Şanlıurfa’nın eğitimdeki başarısızlığını rekor düzeye yükseltmeye gebe hale gelmiştir.
Bir takım tuzu kuru insanlar Suriyelilerle kaynaşmamız gerektiğini söylese de artık gelinen noktada tuzun koktuğu açıkça görülmektedir. Suriyeli çocuklar ayrı sınıflarda eğitim görmelidir. Yoksa öğretmen bir taraftan Türk çocuklarına ders anlatırken diğer taraftan Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmeye çalışarak ne derece başarılı olacaktır?
Şanlıurfa merkezde yemekhanesi, kapalı alana sahip kantini, spor salonu, hatta muntazam tuvaleti lavabosu bile olmayan birçok okulda tam gün eğitime geçilmesi sınıf mevcutlarını direkt olarak ikiye katlamıştır. Okul müdürleri koltuklarını korumak adına bu tür sorunları Milli Eğitime yansıtmazken duyarlı velilerin şikayetlerine daha fazla kayıtsız kalamayan Milli Eğitim kendince çözümler bulmuş ve 2017 yılı Türkiyesinde şehrin merkezindeki birçok okulun bahçesine konteyner sınıflar konuşlandırmıştır.
Şanlıurfa için bir utanç kaynağı olan konteyner sınıflar çocukların okul bahçesindeki spor ve yaşam alanlarını daraltmıştır.
Yıllardan beri sürekli devam eden elektrik kesinlerine rağmen bu konteyner sınıfların ısınması klimalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle kış aylarında hergün saatlerce süren elektrik kesintilerinden dolayı buz gibi sınıflarda hastalanacak çocukların vebali kime ait olacaktır? Bu çocukların hastalık dolayısıyla uzak kalacakları günlerin telafisi nasıl yapılacaktır?
Şanlıurfa’da siyasi partilerin temayül yoklamalarında, devlet büyüklerini karşılama törenlerinde, çözüm sürecinde vb. olaylarda boy gösteren sivil toplum kuruluşları biraraya gelerek “Şanlıurfa’da Milli Eğitimin Sorunları” başlığı altında detaylı bir rapor hazırlamalı ve bu raporu ivedilikle Cumhurbaşkanına, Başbakana, Milli Eğitim Bakanına elden ulaştırmalıdırlar.
Aksi halde önümüzdeki eğitim öğretim yılında okulların bahçelerine kurulacak çadırlarda çocuklarımız ders görürlerse hiç şaşırmamak lazım…