Rahmetli Özal, rahmetli Demirelinde dile getirdiği, gerçekleştirmeyi düşündüğü ancak; ömürlerinin kifayet etmediği başkanlık sistemi ile ilgili Anayasa değişiklik teklifleri nihayet Meclisimizin gündemine geldi. 18 maddenin değiştirileceği paket, belki 20lere çıkar, beklide 15lere iner, ama ne olursa olsun, artık Türkiyenin başkanlık sistemine geçmesi an meselesidir, ülkemize hayırlı olsun inşallah...
Paket yasallaştığı zaman daha iyi analiz etme şansı bulacağız amma, bugünden şunu söyleyebiliriz. Türkiyedeki başkanlık sisteminin, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi olacağı, Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiğinin kesilmeyeceği, Milletvekili sayısının 600 olacağı, bakanların dışarıdan atanabileceği, Milletvekilleri arasından atanacak bakanların, Milletvekilliklerinin düşeceği, Cumhurbaşkanının HSYK gibi kurullara direkt atama yetkisinin olacağı, teklif aynen geçerse, Cumhurbaşkanının kararname çıkarabileceği gibi maddelerden oluşmaktadır.
Muhalefetin itirazlarının başında ülkemizin parlamenter sistemden uzaklaştığı, sistemin krallığa, totorriter, despot rejime doğru gittiği, bu sistemin Türkiyeyi felakete doğru götüreceğidir. Bunun altında yatan gerçek, pakette Cumhurbaşkanına çok yetkiler verildiği, seçilecek Cumhurbaşkanının paylaşımcı olmaması, ortak akılla hareket etmemesi durumunda felakete yol açacağı olgusunun yattığı bir gerçektir.
Şu da bir gerçek; Koalisyon dönemlerinde ülkemizin yaşadığı sıkıntılar hepimizin hafızasında tazeliğini korumaktadır. Üç dört parti ile kurulan koalisyonlardan, ülkemize hayır gelmediğini defalarca gördük ve yaşadık. Bu değişiklik yapılmadığı takdirde ülkemizin koalisyonlarla yönetilmesi yakındır. Dünyada başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerin sayısı az değildir, çoğunda da sistem tıkır tıkır işlemektedir, bizde neden işlemesin. Tabir yerinde ise, renginin kırmızı, sarı, mor olması, yamalı bohça olmasında iyidir diye düşünüyorum. Bu sistemde güçlü ve tek hükümetin çıkması, tek elden yönetilmesi ülke için çok önemlidir. En azından bu sistemde hükümet kurma krizleri yaşanmayacak, sevabı ile günahı ile ülke yönetiminden doğacak riskleri bir kişi yüklenecek, başarılı olan bir daha seçilebilecek, başarısız olan gidecektir. Bu sistemin handikabı, seçilen Cumhurbaşkanın yetkilerinin fazlalığından dolayı kendisini kral zannetmesidir ki; bu pakette bu risklerinde önlemleri alınmalıdır. Yine bu sistemde güçlü bir muhalefetin oluşmasına da imkan tanınmalıdır.
Sonuç olarak bu sistemin ülkemizin yararına olacağı, ülkemizin koalisyon krizlerinden kurtulacağı, kısır çekişmelerin biteceği, çift başlılığın sona ereceğinden dolayı olumlu olduğu, tek liderliğin güçlü muhalefet olmaması durumunda, ülkemize sıkıntı yaşatacağı kanaatindeyim. Umarım bu sistem değişikliği ülkemizin hayrına olur.
Cenab-ı Allah ülkemize hayırlısını nasip etmesi dileklerimle, kalın sağlık ve esenlikle..